ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ (Shambu Border) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supream court) ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ ਆਵਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਨ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ SSPs ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਰਸਤੇ ਦੀ ਇਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਉ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ।
ਦੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹਨ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ।
10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
