‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।”
“ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੇ।” ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।” ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉੱਪਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਹਿੰਸਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ?
– AG ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
– ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
– ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
– ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ।
– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ?
– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋੋਵੇਗੀ।
– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ YES or NO ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ।
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ AG ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੁੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਅਸੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
