India

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ’ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਬੈਨ! “ਇਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ”

ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਅ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (1 ਅਕਤੂਬਰ) ਤੱਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਢਾਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸ.ਜੀ.ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਉਲਝਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇਕਬਾਲ ਸਈਦ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।