ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ NEET ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੈਠੇ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ NEET-UG ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ NEET-UG ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ NTA ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ NEET-UGC-2024 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਸ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 1563 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ NEET 2024 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ SIT ਦੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
NTA ਨੇ 1563 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੇਸ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1,563 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੇਸ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਜੂਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ 9 ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੈਂਟਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਪੇਪਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਚੱਲ ਦੇ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ SIT ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
