ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ NEET UG ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 0.001% ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ NTA ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਚੋ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ NTA ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਆ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੇਸ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 1563 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰੇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NEET ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 67 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 720 ਵਿੱਚੋਂ 720 ਨੰਬਰ ਆਏ ਸਨ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ?
NEET ਦੀ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। NTA ਨੇ ਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ NTA ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਲਾਸ ਆਫ ਟਾਈਮ” ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ NTA ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
