ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2025): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਅਤੇ ਕਰੀਟਿਕਲ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਮਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਏ. ਅਮਾਨੁੱਲਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ “ਗੰਭੀਰ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ “ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖੀ” ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 13 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਢਿੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2016 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਆਈਸੀਯੂ/ਸੀਸੀਯੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈਸੀਯੂ/ਸੀਸੀਯੂ ਦਾਖਲੇ, ਸਟਾਫ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ, ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਕਰਣ ਭਰੀਹੋਕੇ ਅਤੇ ਐਮਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਨੀਤੀਸ਼ ਨਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।