ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਖੂੰਖਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹੇਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਜਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੌਗ ਬਾਈਟਸ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ-NCR ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।
