‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2001 ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
