ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਨਾਲ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਸ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਆਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਈਵੀਐਮ ਬਾਰੇ ‘ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ’ (FAQs) ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਸੀ।
ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – 12ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ, ਇਸ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਨਤੀਜਾ
