Delhi News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
2 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਘਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
Supreme Court holds that the state and its officials can’t take arbitrary and excessive measures.
Supreme Court says the executive can’t declare a person guilty and can’t become a judge and decide to demolish the property of an accused person. https://t.co/ObSECsK3cv
— ANI (@ANI) November 13, 2024
ਐਸ.ਸੀ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਘਰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇ?
ਨੋਟਿਸ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੋਟਿਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਓ। ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
- ਜੇਕਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਜਦੋਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
- ਸਾਡੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਢਾਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਡੀਐਮ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਿਉਂ ਢਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।
