ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 1966 ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਊਰਜਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸੇਟਲਮੈਂਟ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਆਕਲਨ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ₹420 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2011 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
