‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਅਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐੱਨਸੀਸੀ, ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਕਾਊਟਸ ਦੀ ਤਾਇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੁਰ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਣ। ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ।
