‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-66 ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਫ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਨਜੀਓ ਪੀਪਲਸ ਫਾਰ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਪਾਰਿਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ, ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 66ਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।