ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਥ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਦਰੀਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸੈਕਸ ਸਲੇਵ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
