India

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਏ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ SC-ST ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 15% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਦੇ ਚਿੰਨਈਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਨੁਭਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ

ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ‘ਵਾਲਮੀਕੀ’ ਅਤੇ ‘ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ’ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2004 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ  ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ, SC ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।