ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 125 ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ।”
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਐਕਟ, 1986 ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਨੂੰ।
ਕੀ ਹੈ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125?
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਪਤਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਤੀ, ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਤਨੀ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
