ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supream court) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Govt) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (LG) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਿਗਰ (MCD) ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਐਲਡਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MCD ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ LG ਦੇ 10 ਐਲਡਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ LG
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ LG ਆਰਟੀਕਲ 239AA (3) (A) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ LG ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1961 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐੱਮਪੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
