ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਖਨਊ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ‘ਐਕਸ’ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)ਏ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BINS) ਦੀ ਧਾਰਾ 353, 197(1) (ਸੀ) 302, 356 ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ?
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤਗੰਜ ਥਾਣੇ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਪਾਧਿਆਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ‘ਯਾਦਵ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਰਾਜ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
