ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 37 ਲੱਖ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਮਾਮਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੇਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 305 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਰੇਬੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
‘ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਮਟਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ “ਉੱਚੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ” ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ “ਪੀੜਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ” ਚੁੱਪਚਾਪ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਆਸਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਸਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸਬੰਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਸਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
