ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ED ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ED ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ SV ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
ASG ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਿਯਮ ਇਹੀ ਹੈ।
ਅਭਿਸ਼ੇਰ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 9 ਬਿਆਨ ਹਨ ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ED ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ED ਦੇ ਵਕੀਲ ASG ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ?
