ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ IB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ 2 ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲੰਮੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹਨ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।
2012 ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ । 2019 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਆਫੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ 2021 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
