ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਮਿਤਾਭ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ
13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
