ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰੋਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੱਫੜਾ-ਦੱਫੜੀ ਮੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀਆਂ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ, ਸਿੰਬਲ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦਿਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 206 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।