ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਕਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਕਾਹਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸਾਹਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਵੜ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਤਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਰਾਇਟ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੰਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – 58 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ‘RSS’ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਬੈਨ ਹਟਿਆ! ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ!
