ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ, 2025: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ (NCR) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ:
- ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਰਹੱਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਕਾਰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ (CP) ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਦਿਓਗੇ?”
- ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ 5-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ’ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇੜੇ ਭੀੜ ਘੱਟ ਸਕੇ।
- 9 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਫੈਸਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NHAI ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, MCD ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਮ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
