ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ (LAWRENCE BISHNOHI JAIL INTERVIEW) ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SUPREAM COURT) ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ (DY CHANDERCHUD) ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਹਿਰਣ ਕੇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗ਼ਲਤ ਹੈ? ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦੇ ਹੋਏ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
