ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪਾਖੰਡੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਾ-ਸ਼ੋਰਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਥਿਤ ਪਾਸਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਵਾਉਣਾ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ।
ਜਸਟਿਸ MR ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੀਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਬਦਲਵਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ।
ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਦਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ IPC ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫੌਰਨ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 1950 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ ।
