‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਸ ਸਰਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੈ ਹੰਸਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 321 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੰਗੀਤ ਸੋਮ (ਮੇਰਠ ਦੇ ਸਰਧਨਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ), ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਣਾ (ਥਾਣਾ ਭਵਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ), ਕਪਿਲ ਦੇਵ (ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਸਦਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਥੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ) ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੈ ਕਿਹਾ, ‘ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 321 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਗਸਤ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੌ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਠ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ’ਚ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਫ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਆਰਜੇਡੀ, ਐੱਲਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਸੀਪੀਆਈ, ਐੱਨਸੀਪੀ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ।
