ਬਿਉਰ ਰਿਪੋਰਟ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਗੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ,ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੌਰਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ । ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ । ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਸਨ । ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਤਗੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਰੀਕ ‘ਤੇ ਤਾਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ NV ਰਮਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ।
