ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 33 ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 21 ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜੋ 13 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ, ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 55.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲਾ ਡੀਡੀਏ ਫਲੈਟ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2,446 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਚਾਰ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਸਪਾਲ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2016 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਚਾਰ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ 56% ਹਿੱਸਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, 1.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਪੀਐਫ, 29,625 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਲਆਈਸੀ ਮਨੀ ਬੈਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਅਤੇ 14,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ, 2 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ), ਅਤੇ 2015 ਮਾਡਲ ਦੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜੋ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਕੋਲ 19.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਘਰ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 5.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਪਤਨੀ ਦੇ 29.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਅਤੇ 61,320 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜੋ 24 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣਨਗੇ, ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 10 ਵਿੱਚ ਘਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 13 ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 300 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ, 4.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਸੜੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਪਰਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
