‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀਆ ਹਨ
। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ।ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।