ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਆ, ਐਪਲ ਇੰਡੀਆ, ਆਰਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਡਾ. ਕੇ.ਏ. ਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਪਸ ਜੂਏ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਤ ਕਾਰਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਟਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਡਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਪਸ ਫੈਂਟਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ-ਬੇਸਡ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜੂਆ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਐਕਟ, 1867 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਐਪਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
