‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ ( ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ) :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ‘ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਿਆਫ਼ ਕੇਸ ਇਨ੍ਹੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੰਸਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੇਸ 1983 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਹਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।’
ਹੰਸਰੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
