ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਜਲੰਧਰ, 29 ਜਨਵਰੀ 2026): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਤ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਵੱਖਰੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ SC/ST ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। CJI ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਖਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਰਥ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ UGC ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੁਨਾ ਕੇ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਉਲਟ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ UGC ਨਿਯਮ 2026 ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
