ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਜੰਗ-ਏ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜੇ।
24 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ-ਏ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਕਰਤਾਪੁਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੈਕਸ ਗ਼ਬਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ।
ਜੰਗ-ਏ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਮਦਰਦ ਸਮੇਤ 26 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420, 406, 409, 465, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਜੋੜੀ ਸੀ।
