ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (17 ਮਾਰਚ, 2026): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ (Maternity Leave) ਮਿਲੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮਾਂ (ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੋਡ, 2020’ ਦੀ ਧਾਰਾ 60(4) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਮਸਾਨੰਦਿਨੀ ਨੰਦੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ (Paternity Leave) ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ।
