‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸਸੀ / ਐੱਸਟੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।