ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ । ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ,ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। CJI ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 2019 ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ
ਦਰਅਸਲ,ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ । ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ CJI ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ,ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ,ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਮੁਰਾਰੀ,ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 6 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਹੈ,ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਵਿਰੋਧ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ CM ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈ । ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ,ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖ ਸੀ,ਫਿਰ 3 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ
ਸੰਵਿਧਾਨਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ NFL,PACL ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ,ਫਿਰ ਉਹ ਨੰਗਲ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ PGI ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
