‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੰਡਾ ਨਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੇਸਵਾਗਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸਨ।
ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਜੋ ਇਸ ਜਿਣਸੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪੈਨਲ 19 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-
• ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
• ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚਕਲੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
• ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂ ‘ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।