ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ PM, ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਅਤੇ CJI ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ । ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ । ਅਖੀਰਲਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ CBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।
EC-CEC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CEC ਅਤੇ EC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗੀ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਈਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ । ਫਾਈਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਾਂਗ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ IAS ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ
ਦਰਅਸਲ 1985 ਬੈਚ ਦੇ IAS ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ VRS ਲਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸੀ । ਗੋਇਲ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਉਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ । IAS ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਨ । ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕੇ ਸਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ।
ਕੋਰਟ CEC ਅਤੇ EC ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ‘ਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ CBI ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਟੀਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1990 ਤੋਂ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ CEC ਰਹੇ ਟੀਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ CEC ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, UPA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ।
