‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਘੜੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ, ਐੱਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ’ਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਖਾਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਆਊਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ।
