ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੱਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਹਾਲਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੌਪਿਕਲ ਮੀਟੀਓਰਾਲੋਜੀ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਝੱਜਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਬਾਗ਼ਪਤ, ਗ਼ਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 2.5 ਪੀ.ਐਮ. ‘ਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਧੂੰਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 25 ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ 9-10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।