ਵੈੱਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਵੈਬ ਪੋਰਟ ਤੇ ਕੁੱਝ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਲਹਿਜਾ ਫਿਰਕੂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਂਛਣ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੈਬਸਾਇਟ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੀ ਲਾਗ-ਲਪੇਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਹ ਵੈੱਬ ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨਿਊਜ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੈੱਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਵੱਡੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।