ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ Freebies ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਰੇਵੜੀ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਿਉ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਬੁੱਧਵਾਰ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਂਦ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ’ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ,ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ,ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਵੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ,ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ,ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ RBI ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡ ਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ NV ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਗੇਂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਵੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਵੜੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਟਰੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਵੜੀਆਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।