ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ, ਪਰ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਲਗਭਗ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ‘ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਘਪਲੇ’ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ
