‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ’!’ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੇ,ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ’!

ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ(SYL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ । ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ SYL ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਂ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਤਰਕ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ SYL ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ । 2016 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SYL ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਸੀ । ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰੋ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ SYL ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘X’ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ’। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਖੜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ।

‘ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ’

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ 2016 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

SYL ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

1981 ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1996 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ, 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਇਆ । ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 12 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਸੀ ਐੱਮ ਮਾਨ ਦਾ ਤਰਕ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ,ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਈਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Clause ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ 1981 ਵਾਲੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਵਾਲਾ Clause ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 41 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਸਾਲ 1981 ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ 18.565 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12.636 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮਾਨ ਨੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੁੱਬਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ।