ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਦਿੱਲੀ -NCR ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 7 ਨਵੰਬਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੁਲਡੋਜਰ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣਾ ਠੋਕ ਕੂੜਾ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੜਨ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ।
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸੜ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ SHO ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ?
31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ,ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ?
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ODD-EVEN ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ । ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਡ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਗੀਆਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟਿਆ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
‘ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ’
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਘੱਟ ਸੜੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ AQI ਲੈਵ ਲ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲ਼ੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 12,800 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਇਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ
ਉਧਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡਿਆ ਭਾਵੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਨਮੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪੱਧਰ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਮੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ-95 ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੰਘ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਜਲਨ ਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
