ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਹਿਲਾਂ NGT ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੁਣ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨ ਵਸੂਲਿਆਂ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਇਏ ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ AG ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਹਜ਼ਾਰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ । ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ
DGP ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਦਕਿ 7990 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.87 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ 340 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1085 ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ NGT ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਗੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। NGT ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੈਟਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਾਲ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਖ ਸਰੋਤ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । NGT ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ । 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 19 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । NGT ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ,24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 33 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 800 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੈ । FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
