ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੂਰਵੇਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ MD ਅਚਾਰਿਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨੁਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਕਸਾਹ ਰਹੇ ਹੋ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ।
IMA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀਐੱਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ,ਅਸਥਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ । IMA ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਜਾਨਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ,1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨੁਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਆਰਬਾਜ਼ੀ ਫੌਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ । 1 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੂਰਵੇਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਯੂਰਵੇਦ ਬਨਾਮ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਆਪਣੀ ਚੀਜਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਿਲ ਅਤੇ ਸਵਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਪੰਨੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੌਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਟਾ ਨੂਡਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਟ ਸੇਪਟੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (FSSAI) ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੌਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚੀਨ,ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨਾਡ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
