ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸਪੀਕਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ? ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ।
SC ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ 2 ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰਾਜਪਾਲ
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ । ਉਹ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੰਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਉਧਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ 2 ਮੰਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ GST ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ GST ਏਪਿਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੂਜਾ ਮੰਨੀ ਬਿੱਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੰਪ ਡਿਉਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਮੰਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਨਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ AG ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਹੁਣ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2023 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਉਧਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
